क्या आप जानते हैं की छत्तीसगढ़ के कैबिनेट ने राज्य में श्री रामजी दर्शन (अयोध्या धाम) योजना शुरू करने का फैसला किया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता को दी गई एक और गारंटी को पूरा करता है।
श्री रामलला का ‘प्राण प्रतिष्ठा’ समारोह 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के लोगों के लिए एक योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत लोगों को अयोध्या जाकर श्री रामलला के दर्शन करने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड श्री रामलला दर्शन योजना लागू करेगा। पर्यटन विभाग इसके लिए बजट उपलब्ध कराएगा।
लगभग हर साल 20,000 लाभार्थियों को इस योजना के तहत श्री रामलला के दर्शन के लिए तीर्थयात्रा पर ले जाया जाएगा।
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति का गठन किया जाएगा। ये समितियां आनुपातिक कोटा केअनुसार लाभार्थियों का चयन करेंगी।
छत्तीसगढ़ के निवासी, जिनकी आयु 18-75 वर्ष है और जिन्हें जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जांच में फिट घोषित किया गया है, वे इस यात्रा के लिए पात्र होंगे।
विकलांग व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और परिवार के किसी सदस्य के साथ दर्शन के लिए जा सकेंगे। पहले चरण में 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी।
छत्तीसगढ़ से अयोध्या की दूरी लगभग 900 किलोमीटर है। इसके लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
IRCTC यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, दर्शनीय स्थल, स्थानीय परिवहन और एस्कॉर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। संबंधित जिला कलेक्टर लाभार्थियों को उनके घरों से निर्दिष्ट रेलवे स्टेशनों तक और वापस लाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करेंगे। इन व्यवस्थाओं के लिए बजट आवंटित किया जाएगा।
सरकारी अधिकारी या प्रत्येक जिले से एक छोटी टीम अयोध्या की यात्रा पर तीर्थयात्रियों के समूहों के साथ जाएगी। यात्री दुर्ग, रायपुर और अंबिकापुर रेलवे स्टेशनों से रवाना होने वाली ट्रेनों से यात्रा करेंगे।
विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने चेतावनी दी है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से प्रेरित गलत सूचना और दुष्प्रचार 2023 और 2024 में वैश्विक स्तर पर बड़े जोखिम पैदा करेगा। यह चेतावनी WEF की अगले सप्ताह दावोस में होने वाली वार्षिक बैठक से पहले जारी की गई वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 में दी गई है।
गलत सूचना और दुष्प्रचार इस रिपोर्ट में उजागर किए गए सबसे बड़े अल्पकालिक जोखिम हैं। चरम मौसम की घटनाओं और पृथ्वी की प्रणालियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे जैव विविधता हानि को सबसे बड़ी दीर्घकालिक चिंताओं के रूप में जाना जाता है।
जीवन यापन की लागत का संकट और एआई-सक्षम गलत सूचना/दुष्प्रचार और सामाजिक ध्रुवीकरण के परस्पर जुड़े जोखिम 2024 के लिए वैश्विक जोखिम दृष्टिकोण पर हावी हैं।
इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कई संघर्ष चल रहे हैं, अंतर्निहित भू-राजनीतिक तनाव और कमजोर सामाजिक लचीलेपन के कारण संघर्ष का संक्रमण पैदा होने का खतरा है।
रिपोर्ट के सर्वेक्षण में 1400 से अधिक वैश्विक जोखिम विशेषज्ञों, उद्योग प्रमुखों और नीति निर्माताओं को शामिल किया गया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू और विदेशी कारकों द्वारा फैलाई गई गलत सूचना और दुष्प्रचार से सामाजिक और राजनीतिक विभाजन बढ़ेगा। यह विशेष
रूप से 2023-24 में होने वाले प्रमुख राष्ट्रीय चुनावों से संबंधित है।
एआई-सक्षम गलत सूचना अभियानों के जोखिमों को कम करने के लिए, रिपोर्ट सुझाव देती है:
आलोचनात्मक सोच, मीडिया साक्षरता और नागरिक जिम्मेदारी शिक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करके सामाजिक लचीलापन बढ़ाया जाना चाहिए
सरकारें डिजिटल अधिकारों का सम्मान करते हुए सूचना अखंडता को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी कंपनियों के साथ सहयोग कर रही हैं
फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने मौजूदा प्रधानमंत्री के बाद लोकप्रिय शिक्षा मंत्री गेब्रियल अटल को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित करके इस सप्ताह कैबिनेट में बदलाव किया। बढ़ती राजनीतिक चुनौतियों के बीच एलिज़ाबेथ बोर्न ने इस्तीफा दे दिया था।
महज 43 साल की उम्र में, पूर्व सरकारी प्रवक्ता आधुनिक इतिहास में फ्रांस के सबसे कम उम्र के सरकार प्रमुख बन गए।
उनके मध्यमार्गी गठबंधन ने हाल ही में संसदीय बहुमत भी खो दिया है, जिससे विधायी क्षमताएं गंभीर रूप से कम हो गई हैं। इस अनिश्चित स्थिति ने संभवतः एक नए शासकीय भागीदार को खोजने के लिए प्रेरित किया।
यह आश्चर्यजनक नियुक्ति तब हुई है जब राष्ट्रपति मैक्रॉन को अनुमोदन रेटिंग में गिरावट, शक्तिशाली विपक्ष और सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने जैसी प्रमुख नीतिगत पहलों पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
प्रधान मंत्री के रूप में, अटल का लक्ष्य मैक्रॉन के विविध गठबंधन सहयोगियों के बीच तनाव को कम करना होगा ताकि नीति निर्माण को सुचारू बनाया जा सके।
दलगत आधार पर उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता मरीन ले पेन जैसे मजबूत राष्ट्रवादी प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ उदारवादी समर्थकों को भी एकजुट कर सकती है।
बहरहाल, कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या पेरिस में जन्मे राजनेता प्रांतीय आर्थिक चिंताओं को समझते हैं। और वरिष्ठ मंत्री ऐसे अनुभवहीन नवागंतुक से निर्देश लेने का विरोध कर सकते हैं।